• सर्वोच्च न्यायालयाने 19 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचा निर्णय..
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1949 मध्ये संविधान सभेत स्वतंत्र निवडणूक आयोगाच्या महत्त्वावर भर दिला आणि कार्यकारी हस्तक्षेपाचा इशारा दिला होता. 2 मार्च 2023 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांच्या समितीने करावी. मात्र, ऑगस्ट 2023 मध्ये भारत सरकारने कायदा संमत करून या समितीतील सरन्यायाधीशांची जागा एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याने घेतली, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले. या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले असून, सर्वोच्च न्यायालयाने 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रकरण ऐकण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसने सीईसीच्या निवडीची प्रक्रिया या सुनावणीपर्यंत थांबवण्याची मागणी केली आहे. ही माहिती 17 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अधिकृत WhatsApp चॅनेलवरून मिळाली आहे.
