▪️ आंदोलनकर्त्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न झाल्यास “लाल सैनिक” देणार ठोस उत्तर : लोकनेते काॅ. अनिल हेपट
वणी (प्रतिनिधी): वणी विधानसभा मतदारसंघातील सर्व खाजगी कोळसा, सिमेंट व इतर कंपन्यांमध्ये किमान 80 टक्के स्थानिक युवकांना रोजगार द्यावा, या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा संघर्ष सुरु आहे. बेलोरा-निलजई परिसरातील जिएनआर आणि साईडएक्स कंपन्यांमध्ये शेती गमावलेल्या भूमिपुत्रांना नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी मागणी भाकपने वारंवार केली. मात्र कंपनीकडून वारंवार आश्वासन देऊनही तो शब्द पाळला गेला नाही.
त्यामुळे लोकनेते काॅ. अनिल हेपट यांच्या नेतृत्वाखाली भुमीपुत्रांनी दिवाळीच्या काळातच बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनकर्त्यांना कंपनीकडून धमकावण्याचे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, प्रशासन या प्रकरणी मौन बाळगून आहे.
“आंदोलनकर्त्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न झाला, तर भाकपचे लाल सैनिक यथोचित उत्तर देतील,” असा कठोर इशारा काॅ. हेपट यांनी दिला आहे.
स्थानिक रोजगारासाठी संघर्ष सुरूच…
वणी तालुक्यातील निलजई येथील वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) प्रकल्पात स्थानिक युवकांना रोजगारापासून वंचित ठेवल्याच्या निषेधार्थ भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने १६ ऑक्टोबर रोजी ठिया आंदोलन, १७ ऑक्टोबर रोजी रस्ता रोको, तसेच १८ व १९ ऑक्टोबर रोजी कामबंद आंदोलन केले.
“कंपनी ज्या भूमीतून कोळसा काढते, त्या भूमीतील युवकांना रोजगार न देणे हा उघड अन्याय आहे,” असे मत कॉ. अनिल हेपट, कॉ. अनिल घाटे, कॉ. मोरेश्वर कुंटलवार आणि कॉ. अथर्व निवडींग यांनी व्यक्त केले.
त्यांनी प्रशासनास उद्देशून स्पष्ट शब्दांत सांगितले — “मागण्या मान्य करा, अन्यथा आमच्यावर गुन्हे दाखल करा; पण लढा थांबवणार नाही.”
साईडएक्स कंपनीवर गंभीर आरोप
साईडएक्स कंपनीकडून आंदोलन दडपण्यासाठी गुंडांना पुढे करून आंदोलनकर्त्यांना धमकावल्याचा आरोप भाकपने केला आहे. “तुम्हाला पाहून घेईन” अशा भाषेत धमक्या दिल्या जात असून, प्रशासन मात्र कारवाई न करता मौन बाळगून आहे.
दिवाळीसारख्या सणाच्या काळात महिला व लहान मुलांसह नागरिक चार दिवसांपासून रस्त्यावर आंदोलन करत आहेत. मात्र साईडएक्स कंपनी, माईन्स व पोलिस प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी साईडएक्स कंपनीला WCL कडून मिळालेला माती काढण्याचा ठेका बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला असून, त्या कंपन्यांना परिसरातून हाकलून लावण्याची मागणी केली आहे.
भाकपने स्पष्ट केले आहे की,
“जोपर्यंत स्थानिकांना रोजगार मिळत नाही आणि बेकायदेशीर कंपन्यांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष अखंड सुरू राहील.”
