भारत कृषिप्रधान देश असूनही शेतकऱ्यांची परिस्थिती आजही दुर्लक्षित आहे. ” केवळ संख्याबळामुळेच नव्हे तर श्रेष्ठतम कार्यामुळे या भारत वर्षात कृषकांना पूर्वपार प्राधान्य मिळत आले आहे. त्यामुळे भारत कृषकांचा देश म्हणून प्रसिद्ध आहे व तसा नित्य उद्घोषही केला जातो. हे कृषकच भारत वर्षाचे खरेखुरे औरस स्वामी आहेत परंतु तरीसुद्धा त्यांच्या कल्याणाची कोणतीच आस्था नाही”
भारत देशाचे पहिले कृषीमंत्री भारतरत्न डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी ३ सप्टे १९४९ रोजी भारत देशात शेती व शेतकरी यांना अत्यंत महत्त्व का आहे याची माहिती संविधान सभेसमोर ठेवली.
पुढे देश प्रजासत्ताक झाला. राज्यघटना तयार होऊन लगुही झाली. आज या घटनेला पांच्यात्तर वर्ष पूर्ण होत आहे. तरी शेतकरी म्हणून परिस्थिती तशीच आहे. मागील दहा वर्षापूर्वी शेतकरी आत्महत्या हा विषय चर्चेत होता. आता तो विषयही चर्चे मधून नाहीसा झाला. आज शेतकरी आत्महत्या थांबल्या अस नाही. तर सरकार स्तरावरून घेतली जाणारी दाखल बंद झाली.
तीन काळे कायदे रद्द हा मोठा दिलासा
शेतकरी कायमचा नष्ट करून पूर्ण शेती कार्पोरेट जगतातील लोकांच्या हाती देण्याचा जो कट सरकारने रचला होता. त्या विरोधात पंजाब मधील शेतकऱ्यांनी चिकाटीने लढा दिला. ते आंदोलन हाणून पाडण्यासाठी खूप प्रयत्न झाले. मात्र पंजाबी जनतेनी सरकारला नमायला भाग पाडलं. ही मोठी उपलब्धि देशभर पेटलेल्या शेतकरी आंदोलनाची आहे. त्या आंदोलनामुळे शेतकरी भूमिहीन होण्यापासून वाचला.
विकासाच्या नावाने शेतीची हानी
देष्यामध्ये विकास करायचा अस सांगून, फार मोठी जमीन घेतली जाते आणि त्यावर रस्ते प्रोजेक्ट उभारल्या जाते. ठीक आहे. देशाच्या विकासासाठी ते गरजेच ही आहे. मात्र त्या बदल्यात सरकारकडून शेतकऱ्यांना आर्थिक अनुदान सोबतच उत्पन्न वाढीसाठी उपाय योजना राबवायला पाहिजे. जेणेकरून गुंतलेल्या जागेची भरपाई निघेल.
जी. एस. टी. जीवघेणी वसुली.
होणाऱ्या नफ्यावरती कर लावला जावा हा नियम आहे. मात्र जगाच्या पाठीवर आपला एकमेव देश आहे. जिथे उत्पादन सामग्री वर कर लावल्या जाते. हा कर लावल्यामुळे खत, बियाणे, औषधी आणि औजर यांच्या किमतीमध्ये दीड पट ते दुप्पट वाढ झाली. ही रक्कम सरकार कुठे खर्च करते या संबंधी काहीही खुलासा नाही.
सर्व उत्पादन सामग्रीच्या किमती वाढल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला पर्यायाने शेतकरी पहिलेच नफ्यात नव्हता. आता मात्र लावलेले पैसे निघत नाही अशी ओरड शेतकऱ्याची आहे.
शेतीच्या संबंधाने काही उपाय ही तातडीची गरज
१. देशभरातील सर्व कृषी कार्यालय सुसज्ज करून त्या मार्फत चांगल्या प्रतीचे खत, बियाणे आणि औषध देणे.
२. खाजगी कंपन्या कडून होणारी फसवणूक कायमची थामविण्यासाठी उपाय योजना करणे
३. पीक विमा सरकारी कंपनीनेच काढणे व नुकसान भरपाई त्वरित, कमीतकमी कागदपत्र घेऊन वितरीत करणे.
४. माल विकण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची लिकिंग करणे.५. देशाभरातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीमध्ये शेतकरी पाल्य म्हणून आरक्षणाची तरतूद करणे.
६. शेतकरी व शेतमजूर यांच्या पाल्यांना समान शिक्षण मोफत देणे.
7. आरोग्य व विमा योजना सुरू करणे.
अश्या प्रकारच्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
लेखक – दत्ता डोहे, वणी. जिल्हा.यवतमाळ. मो. 9689940507
