वणी (प्रतिनिधी) : यवतमाळ जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांत अधिकारी व कर्मचारी ओळखपत्र न लावता कामकाज करत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. शासनाच्या स्पष्ट आदेशानुसार कार्यालयीन वेळेत पदाचे ओळखपत्र शरीराच्या दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक असूनही या नियमाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने प्रशासनात संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण होते, असे मानवी हक्क सुरक्षा परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजू धावंजेवार यांनी म्हटले आहे.
धावंजेवार यांनी जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांना निवेदन देऊन या नियमाचे काटेकोर पालन व्हावे आणि उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
शासनाने ७ मे २०१४ रोजीच सर्व शासकीय कर्मचारी यांनी कार्यालयीन वेळेत ओळखपत्र लावण्याचे आदेश जारी केले होते. प्रत्यक्षात मात्र अनेक कार्यालयांत हे आदेश पाळले जात नसल्याची माहिती नागरिकांकडून प्रशासनाकडे वारंवार प्राप्त होत आहे. यामुळे नागरिकांना संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी ओळखणे कठीण होत असून कामकाजात अनावश्यक अडथळे निर्माण होत आहेत.
नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी शासनाने १० ऑक्टोबर २०२३ रोजीही या सूचनांचा पुनरुच्चार केला. शासकीय कार्यालयात प्रवेश करताना पोलीस कर्मचाऱ्यांनीही संबंधितांच्या ओळखपत्रांची पाहणी करावी, असे आदेश देण्यात आले. तरीदेखील अनेक विभागांमध्ये नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र दिसते.
नवीन शासननिर्णयानुसार प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यांनी
- कार्यालयात प्रवेश करताना
- कार्यालयीन वेळेत सतत
ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावणे सक्त बंधनकारक आहे. या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित कार्यालयप्रमुख व विभागप्रमुख यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
नियमांचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास नागरिकांचा विश्वास ढासळू शकतो. त्यामुळे संबंधितांनी तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राजू धावंजेवार यांनी केली आहे.
