
वणी (प्रतिनिधी) : शहरात दिवसेंदिवस गांजाचा विळखा अधिकच घट्ट होत असल्याचे गंभीर वास्तव समोर येत आहे. बस स्टॅण्ड परिसर, काही प्रमुख चौक तसेच शहरातील प्रसिद्ध ठिकाणी मोबाईल संपर्कातून उघडपणे गांजाची विक्री सुरू असून केवळ १०० रुपयांत गांजाची पाकिटे उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे नागरिकांकडून सांगितले जात आहे.
शहरासोबतच ग्रामीण भागातील तरुणही या नशेच्या आहारी गेल्याचे स्पष्ट होत असून नागरिकांत चर्चेनुसार वणी शहरात दर महिन्याला तब्बल ५० किलो गांजा विकला जातो. या तस्करीसाठी थेट नागपूर जिल्ह्यातून माल आणला जातो, तर विक्रीत स्थानिक विक्रेत्यांसोबत काही जबाबदार व्यक्तींच्या मुलांचा देखील सहभाग असल्याचे आरोप होत आहेत.
या अवैध धंद्यामुळे समाजातील युवा पिढी नष्ट होत असून अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. अल्पवयीन मुलांनाही या व्यसनाच्या जाळ्यात ओढले जात असल्याचा सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे. गरीब कुटुंबातील मुले याचे सर्वाधिक बळी ठरत असून काही शासकीय कर्मचाऱ्यांचीही मुले या व्यसनाच्या गर्तेत गेल्याचे उघड झाले आहे. प्रशासनाने शहरातील ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले असतानाही हे अवैध धंदे बिनधास्तपणे सुरू कसे आहेत, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
नागरिकांचे म्हणणे आहे की, प्रामाणिक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी जेव्हा गांजा विक्री, दारू तस्करी,जुगार व अन्य अवैध धंद्यांविरोधात कारवाई करतात, तेव्हा त्यांच्यावर खोटे आरोप लावून बदली केली जाते. काही सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वरली मटके, सट्टेबाज व अन्य अवैध धंदेवाले यांच्याशी घनिष्ठ संबंध असल्याचा संशय व्यक्त होत असून तेच कर्मचारी प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना अडकविण्याचे काम करतात, अशी माहिती समोर येत आहे.
“गांजा मुक्त वणी ही जबाबदारी नेमकी कोणाची?” हा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत. मात्र प्रशासन, पोलीस व जनप्रतिनिधींचे सतत मौन पाहता जनतेत तीव्र नाराजी पसरली आहे.
दरम्यान, मोठे तस्कर व अन्य अवैध धंदेवाले थेट राजकारणात उतरत असल्याने त्यांना संरक्षण मिळते, असा आरोप करण्यात येत आहे. काही राजकारणी स्वतः गांजा विक्रेत्यांच्या पाठीशी असल्याचे बोलले जात असून, येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये विशेषतः दलित वस्त्यांतील मतदार नाराजी व्यक्त करू शकतात, अशी शक्यता सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
वणी शहर खरोखर गांजा मुक्त होईल का? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित असून स्थानिक नागरिकांचे लक्ष आता प्रशासन व जनप्रतिनिधींवर केंद्रीत झाले आहे.
