वणी (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र सरकारने गरीब मजूर कामगार व त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी सुरू केलेली कामगार कल्याण योजना ही खऱ्या अर्थाने गरीब बांधकाम कामगारांसाठी वरदान ठरावी अशी अपेक्षा होती. मात्र, या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत.
वणी मतदारसंघातील वणी, झरी आणि मारेगाव या तीनही तालुक्यांमध्ये तसेच शहरातील दलित वस्त्यांमध्ये अनेक पात्र कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. उलटपक्षी, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि बांधकाम क्षेत्राशी कोणताही संबंध नसलेल्या काही श्रीमंत कुटुंबांनी मात्र या योजनेचा फायदा घेतल्याचे उघड झाले आहे.
विशेष म्हणजे, या लाभार्थ्यांचे उत्पन्न चांगले असूनही त्यांनी खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे योजना मंजूर करून घेतल्याचा आरोप स्थानिक बांधकाम मजुरांनी केला आहे.
दरम्यान, वणी शहरातील काही कॉम्प्युटर व झेरॉक्स सेंटर चालवणाऱ्या व्यक्ती गरीब कामगारांना “लाभ मिळवून देऊ” असे सांगून प्रत्येकी १,००० रुपयांची मागणी करीत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. “योजनेच्या नावाखाली गरिबांची लूट सुरू आहे,” असे काही मजुरांनी सांगितले असून, विभागीय अधिकाऱ्यांनी या प्रकाराकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.
खरे बांधकाम मजूर मात्र अद्यापही योजनेपासून वंचित आहेत. आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे अनेक पात्र कुटुंबांना लाभ मिळत नाही. याउलट, श्रीमंत आणि अपात्र लोक दोन-दोन योजनांचा लाभ घेत असल्याने कामगार वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, काही सरकारी ठेकेदारांकडून बनावट प्रमाणपत्रे वाटप केल्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे अशा ठेकेदारांवर आणि बोगस लाभार्थ्यावर तात्काळ चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी बांधकाम मजूर कुटुंबांनी केली आहे.
“प्रत्येक लाभार्थ्याच्या कुटुंबाचे उत्पन्न तपासूनच योजना मंजूर करण्यात यावी, जेणेकरून खऱ्या गरजू व पात्र मजुरांनाच न्याय मिळेल,” असे शहरातील जबाबदार नागरिकांनी सांगितले.
