चंद्रपूर – आज दि.२६ फेब्रुवारी रोजी, भारतीय बौद्ध महासभा, नगर शाखा घुग्घुसने घुग्घुस पोलिसांच्या माध्यमातून महामहिम राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात त्यांनी 1949 च्या बोधगया मंदिर कायदा रद्द करण्याची आणि महाबोधी महाविहाराचे संपूर्ण नियंत्रण बौद्ध समुदायाला देण्याची मागणी केली.
निवेदनात सांगितले आहे की महाबोधी महाविहार हे जगभरातील बौद्धांसाठी अत्यंत पवित्र स्थळ आहे, परंतु सध्या ते बिहार सरकारच्या 1949 च्या कायद्यांतर्गत बौद्ध नसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. बोधगया मंदिर व्यवस्थापन समितीमध्ये (BTMC) बहुसंख्य सदस्य बौद्ध नसल्याने बौद्धांच्या धार्मिक व संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.
बौद्ध समाजाने पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
▪️ बोधगया मंदिर व्यवस्थापन कायद्यात सुधारणा करून संपूर्ण नियंत्रण बौद्धांच्या हातात द्यावे.
▪️ महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनातील सर्व मागण्या त्वरित मंजूर कराव्यात.
▪️ महाबोधी महाविहारच्या व्यवस्थापनासाठी “महाबोधी महाविहार चैत्य ट्रस्ट” नावाची स्वतंत्र संस्था स्थापन करावी.
या मागण्यांच्या समर्थनार्थ सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाला महासभेने जाहीर पाठिंबा दिला असून, आंदोलनकर्त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्यास संपूर्ण जबाबदारी केंद्र व बिहार सरकारची राहील, असा इशाराही देण्यात आला.
या निवेदन सादरीकरणाच्या वेळी भारतीय बौद्ध महासभेचे घुग्घुस शाखाचे अध्यक्ष सुरेश मल्हारी पाईकराव, उपाध्यक्ष शरद मल्हारी पाईकराव, कार्याध्यक्ष चंदगुप्त घागरगुंडे, कोषाध्यक्ष वैशालीताई निखाडे, बांधकाम कोषाध्यक्ष हेमंत पाझारे, सल्लागार संभाजी पाटील यशोधरा महिला मंडळ अध्यक्षा रिताताई देशकर, उपाध्यक्षा प्रतिमाताई कांबळे, सल्लागार भाग्यश्रीताई भगत, अल्का करमणकर, शोभाबाई पाईकराव, बबन वाघमारे व बौद्ध बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
