▪️ ९ जुलैला कामगार व शेतकऱ्यांचा देशव्यापी संपाला पाठिंबा..
वणी : भाजपचा मोदी सरकार कडून केल्या जात असलेल्या जनविरोधी, कामगार विरोधी व शेतकरी विरोधी कायदे आणि जन विरोधी धोरणांमुळे देशातील कष्टकऱ्यांचे जीवनमान अतिशय खालावले असून कष्टकऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. ४४ कामगार कायदे रद्द करून त्यांच्या जागेवर ४ नवीन कामगार संहिता आणून कामगारांची पिळवणूक करण्याचे उद्देशाने भांडवलदारांना, कारखानदारांना कामगारांकडून कितीही तास कामकरून घेण्याचे, कधीही कामावरून काढण्याचे, त्यांना सामाजिक सुरक्षा न देण्याचे, संघटन बांधु न देण्याचे, अल्प वेतनावर कामगारांकडून काम करवून घेण्याचे असे कामगार विरोधी अधिकार दिलेली आहेत. ह्याचा विरोध करण्यासाठी देशव्यापी संप ९ जुलै २०२५ ला होत आहे.
या संपाला पाठिंबा देत देशातील शेतकरी संघटनांनीही या संपात उतरत देशव्यापी आंदोलन करणार आहेत. त्या अनुषंगाने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा आणि सिटू ( CITU ) चे नेतृत्वात वणी व पाटणबोरी येथे मोर्चा व रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येत आहे.
देशातील मोदी सरकार उद्योगपतींचा फायद्यांसाठी सर्व धोरणे लागू करीत असून कामगार, शेतकरी व शेतमजुरांवर सतत महागाई, बेरोजगारी व विभिन्न करांचा बोझा लादण्याचे निर्णय घेत आहे. त्याचे परिणामी शहरी व ग्रामीण जनतेपुढे जीवनाचा अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत देशातील केंद्रीय कामगार संघटना, किसान व शेतमजूर संघटनांनी वरील संपाचे समर्थन करून त्यात सहभागी होण्याचे आवाहन देशातील समग्र जनतेला केले आहे.
देशातील संघटित, असंघटित कामगार व विशेषता ठेका कामगारांचे संविधानिक अधिकार हिरावून त्यांना बंधुआ मजदूर बनवू पाहणाऱ्या चार श्रम संहिता कायद्याचा विरोध करा, अंगणवाडी आशा शालेय पोषण आहार कर्मचारी व शेतमजुरांना कामगार सुविधा लागू करून रुपये 26000 किमान वेतन लागू करा, शेतकऱ्यांचा शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी किमान समर्थन मूल्याचा कायदा करा, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करा, विजेचे नवीन स्मार्ट मीटर योजना रद्द करा, विजेचे दर कमी करा, शेतकऱ्यांचा वीज पंपाला सतत बारा तास वीज पुरवण्याची हमी द्या, मनरेगा अंतर्गत वर्षातून किमान 200 दिवस काम व रुपये 600 प्रतिदिन मजुरी द्या, शहरी भागात मनरेगा योजना सुरू करा, साठ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक नागरिकाला प्रति महिना रुपये 5000 पेन्शन लागू करा, खाजगीकरणाचा नावाखाली सरकारी उद्योग व संपत्ती उद्योगपतींचा हवाली करणे बंद करा, वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करून कोणत्याही दोन पुराव्याचा आधारावर अतिक्रमित वन जमिनीचे पट्टे द्या, गायरान, देवस्थान व रेव्हेन्यूच्या जमिनीचे पट्टे द्या तसेच गैर आदिवासी अतिक्रमणधारकांना वन जमिनीचे पट्टे द्या आदी मागण्या या आंदोलनाचे माध्यमातून करण्यात येत आहे.
या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), अखिल भारतीय किसान सभा, सिटू च्या वतीने ॲड. कुमार मोहरमपुरी, ॲड. दिलीप परचाके, चंद्रशेखर सिडाम, कवडू चांदेकर, मनोज काळे, गजानन ताकसांडे, रामभाऊ जिडेवार, किसन माहुरले, सुधाकर सोनटक्के, ऋषि कुडमेथे, शंकर गौतरे, संजय वालकोंडे, सुभाष नांदेकर, वंदना गेडाम, अमोल चटप, बादल कोडापे, सुरेखा बिलकुलवार, अर्जुन शेडमाके, हुसेन आत्राम,अंकलु गोंडलावार, प्रीती करमरकर, वंदना ठाकरे, प्रकाश घोसले, पुंडलिक ढुमणे, श्रीकांत तांबेकर आदींनी केली आहे.
